मुफ्त राशन योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है

केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत 1 जनवरी, 2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। इसके मुताबिक यह योजना इस साल दिसंबर तक लागू रहेगी.

प्रधानमंत्री ने इस योजना को पांच साल तक बढ़ाने की घोषणा की थी.

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्ग (छत्तीसगढ़) में एक रैली को संबोधित करते हुए घोषणा की कि मुफ्त राशन योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने इस घोषणा को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है. फिलहाल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं.


यह योजना वर्ष 2020 में शुरू की गई थी।

एक आधिकारिक बयान में, खाद्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार 1 जनवरी, 2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और पसंदीदा घरेलू (पीएचएच) के लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान कर रही है। पिछले साल दिसंबर में केंद्र सरकार ने पीएमजीकेवाई को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) में शामिल करने का फैसला किया था। अतिरिक्त अनाज मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए 2020 में PMGKAY की शुरुआत की गई थी।



एनएफएसए के तहत, 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को दो श्रेणियों- अंतोदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता घरेलू (पीएचएच) योजना के तहत कवर किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को कम करने और एनएफएसए के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त अनाज वितरित किया जा रहा है।

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