आपको बता दें कि डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, लेकिन उतना ही डीआर पेंशनभोगियों को भी दिया जाता है

7th Pay Commission:आपको पता होगा कि पहले की जानकारी के मुताबिक डीए 3 फीसदी तक बढ़ सकता है लेकिन इसमें बढ़ोतरी हो सकती है. आपको बता दें कि अगर ईटी की बात करें तो उनके मुताबिक औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) पर आधारित डीए फॉर्मूले पर नजर डालें तो सरकार डीए में 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। 4 फीसदी की बढ़ोतरी होने पर DA 46 फीसदी हो जाएगा.




आपको बता दें कि डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, लेकिन उतना ही डीआर पेंशनभोगियों को भी दिया जाता है. साल में दो बार जनवरी और जुलाई में डीए और डीआर बढ़ाया जाता है. हम आपको बता दें कि फिलहाल केंद्र सरकार 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के डीए में 42 फीसदी का फायदा मिल रहा है.

मार्च 2023 पर नजर डालें तो उस दौरान DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह बढ़कर 42 फीसदी हो गया है. आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी पर नजर डालें तो DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. लेकिन कुछ समय पहले मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी की घोषणा की है.




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जानिए सरकार ने कैसे लिया DA बढ़ाने का फैसला?

हम आपको सूचित करते हैं कि डीए और डीआर का निर्णय जून 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। लेकिन केंद्र सरकार साल में दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को DA बढ़ाती है और इसकी घोषणा मार्च और सितंबर महीने में की जाती है.




आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2006 में डीए और डीआर की गणना के लिए फॉर्मूला पेश किया था।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए फॉर्मूला

मुद्रास्फीति भत्ता प्रतिशत = (पिछले 12 महीनों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001 = 100) का औसत -115.76)/115.76) x100।

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